Kashmir News Update October 2025 | Security Alert, Drone Ban, Hydropower Project & Political Debate

🌄 Kashmir News Update — October 2025

(English | Bengali | Hindi with Disclaimer)

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🕊️ English Version

Kashmir: A Region of Complexity, Calm, and Change

Kashmir continues to stand as one of the most sensitive and significant regions in South Asia. As October 2025 unfolds, the valley witnesses a mix of military vigilance, infrastructure development, and legal debates that reflect its ongoing transformation.

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🔹 Security and Defence Updates

In northern Kashmir’s Kupwara sector, the Indian Army recently opened fire after spotting suspicious movement along the Line of Control (LoC). The region remains on high alert due to potential infiltration attempts. Simultaneously, the Baramulla administration has issued a ban on drone usage following army alerts about the possible misuse of unmanned aerial vehicles for smuggling or surveillance.

Adding to the security concern, two soldiers went missing in south Kashmir’s Anantnag area. The army has launched a massive search operation, deploying helicopters and ground troops to trace them.

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🔹 Development and Infrastructure

In a significant economic step, the government has cleared the ₹31,380 crore Sawalkote Hydropower Project on the Chenab River. This 1,856 MW project is expected to boost clean energy capacity in Jammu and Kashmir, providing jobs and development in nearby districts.

Such initiatives suggest a long-term vision for making Kashmir self-reliant in both energy and employment.

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🔹 Legal and Political Landscape

The High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh has issued notices to the UT Home Department regarding the forfeiture of 25 books, which were alleged to promote anti-national narratives. While the court refused to stay the forfeiture order, it has sparked a debate about freedom of expression vs. national security.

Politically, PDP leader Mehbooba Mufti accused the Omar Abdullah-led government of failing to protect the people’s land and dignity. She also criticized the Land Grant Rules, 2022, which could limit lease renewals and cause displacement for local business owners.

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🔹 Regional Diplomacy and Reactions

In international developments, a joint India–Afghanistan statement included Kashmir as part of India — a move that provoked Pakistan’s strong reaction, labeling it a “violation of UN resolutions.” This incident once again highlights how deeply Kashmir remains intertwined with South Asian geopolitics.

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🔹 Conclusion

From bans on drones to hydropower ambitions, Kashmir stands between caution and progress. Each event reflects a new chapter in its ever-evolving journey — where peace, politics, and progress often walk hand in hand under the shadow of the Himalayas.

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⚠️ Disclaimer

This blog is based on publicly available news sources and current updates (as of October 2025). It is intended for informational purposes only and does not represent any political stance or bias. Readers are encouraged to verify facts independently before drawing conclusions.

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🌸 Bengali Version (বাংলা সংস্করণ)

কাশ্মীর: সতর্কতা, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের উপত্যকা

কাশ্মীর আজও দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। অক্টোবর ২০২৫-এ উপত্যকা আবারও দেখছে সেনা সতর্কতা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বিতর্কের মিশ্র চিত্র।

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🔹 নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা

উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা সেক্টরে ভারতীয় সেনা সীমান্তে সন্দেহজনক নড়াচড়া দেখে গুলি চালায়। এদিকে, বারামুল্লা প্রশাসন ড্রোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেনার সতর্কতার পর, যাতে ড্রোনের মাধ্যমে পাচার বা নজরদারি বন্ধ করা যায়।

একই সঙ্গে, দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় দুই সেনা নিখোঁজ হওয়ায় ব্যাপক অনুসন্ধান অভিযান চলছে, যেখানে হেলিকপ্টার ও স্থল সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

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🔹 উন্নয়ন ও অবকাঠামো

সরকার অনুমোদন দিয়েছে ₹৩১,৩৮০ কোটি টাকার সাওয়ালকোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, যা চেনাব নদীর উপর নির্মিত হবে। এই ১,৮৫৬ মেগাওয়াট প্রকল্প কাশ্মীরে নবায়নযোগ্য শক্তি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

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🔹 বিচার ও রাজনীতি

জে অ্যান্ড কে উচ্চ আদালত ২৫টি বই বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র দফতরকে নোটিশ পাঠিয়েছে। অভিযোগ, বইগুলিতে বিভাজনমূলক বা মিথ্যা তথ্য রয়েছে। আদালত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করলেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বনাম জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন বিতর্কের সূচনা হয়েছে।

পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি প্রাক্তন সরকারকে ভূমি ও মানুষের মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন এবং ল্যান্ড গ্রান্ট রুলস ২০২২ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

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🔹 আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

ভারত–আফগানিস্তান যৌথ বিবৃতিতে কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হলে, পাকিস্তান তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় এবং এটিকে "জাতিসংঘ প্রস্তাবের লঙ্ঘন" বলে দাবি করে।

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🔹 উপসংহার

কাশ্মীরের প্রতিটি নতুন সিদ্ধান্তে লুকিয়ে আছে শান্তি ও প্রগতির সন্ধান। ড্রোন নিষেধাজ্ঞা থেকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পর্যন্ত—এটি এক পরিবর্তনের উপত্যকা, যেখানে পাহাড়ের ছায়ায় রাজনীতি ও উন্নয়ন পাশাপাশি হাঁটে।

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⚠️ দাবিত্যাগ

এই ব্লগটি অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদ উৎসের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি কেবল তথ্যগত উদ্দেশ্যে, কোনো রাজনৈতিক পক্ষপাত বা মতামত প্রকাশ করে না। পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, স্বাধীনভাবে তথ্য যাচাই করুন।

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🌺 Hindi Version (हिंदी संस्करण)

कश्मीर: सतर्कता, विकास और बदलाव की धरती

कश्मीर हमेशा से दक्षिण एशिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। अक्टूबर 2025 में घाटी फिर से सुरक्षा, विकास और राजनीति के बीच संतुलन बना रही है।

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🔹 सुरक्षा और सेना की स्थिति

उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि दिखने पर भारतीय सेना ने गोलीबारी की। वहीं बारामूला प्रशासन ने ड्रोनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, क्योंकि इनका दुरुपयोग तस्करी या निगरानी के लिए हो सकता है।

अनंतनाग जिले में दो सैनिकों के लापता होने के बाद सेना ने हेलीकॉप्टरों और जमीनी बलों के साथ व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है।

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🔹 विकास और ऊर्जा परियोजना

सरकार ने ₹31,380 करोड़ की सावलकोट जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। चेनाब नदी पर बनने वाली यह 1,856 मेगावॉट की परियोजना जम्मू-कश्मीर को स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी।

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🔹 कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 25 पुस्तकों को जब्त करने के आदेश के खिलाफ गृह विभाग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने रोक लगाने से इंकार किया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है।

महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला सरकार जनता की जमीन और गरिमा की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने लैंड ग्रांट रूल्स 2022 पर भी सवाल उठाए हैं।

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🔹 अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

भारत–अफगानिस्तान के संयुक्त बयान में कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया गया, जिस पर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे “संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन” कहा।

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🔹 निष्कर्ष

कश्मीर आज भी बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। एक ओर सुरक्षा सतर्कता है, दूसरी ओर विकास की राह। घाटी की हर खबर हमें यह याद दिलाती है कि कश्मीर सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि भावनाओं, संघर्ष और उम्मीदों की कहानी है।

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⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer)

यह ब्लॉग अक्टूबर 2025 तक के सार्वजनिक समाचार स्रोतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है, किसी भी राजनीतिक विचार या पक्ष का समर्थन नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे तथ्यों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।

Image source unsplash 

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