विषय: बांग्लादेशी नागरिक द्वारा भारतीय नागरिक को दिया गया पावर नामा (Power of Attorney)बांग्लादेशी नागरिक का दिया गया ‘पावर नामा’ भारत में कितना वैध? जानिए कानूनी सच्चाई और सावधानियाँडेस्क रिपोर्ट | कानून और संपत्तिभारत और बांग्लादेश के बीच पारिवारिक संबंध, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति और भूमि विवाद कोई नई बात नहीं है। खास तौर पर उन मामलों में, जहाँ बांग्लादेशी नागरिकों की जमीन, मकान या कानूनी हित भारत में स्थित हैं, वहाँ एक दस्तावेज़ बार-बार सामने आता है—पावर नामा (Power of Attorney)।लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है—

विषय: बांग्लादेशी नागरिक द्वारा भारतीय नागरिक को दिया गया पावर नामा (Power of Attorney)

बांग्लादेशी नागरिक का दिया गया ‘पावर नामा’ भारत में कितना वैध? जानिए कानूनी सच्चाई और सावधानियाँ

डेस्क रिपोर्ट | कानून और संपत्ति

भारत और बांग्लादेश के बीच पारिवारिक संबंध, उत्तराधिकार में मिली संपत्ति और भूमि विवाद कोई नई बात नहीं है। खास तौर पर उन मामलों में, जहाँ बांग्लादेशी नागरिकों की जमीन, मकान या कानूनी हित भारत में स्थित हैं, वहाँ एक दस्तावेज़ बार-बार सामने आता है—पावर नामा (Power of Attorney)।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है—

क्या बांग्लादेश में बनाया गया पावर नामा भारत में मान्य होता है?

अगर होता है, तो किन शर्तों पर?

और कहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा कानूनी गलती कर बैठते हैं?

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि पावर नामा शर्तों के साथ वैध होता है, लेकिन प्रक्रिया में ज़रा-सी चूक बड़े विवाद को जन्म दे सकती है।

पावर नामा क्या है—कानून की भाषा में

पावर नामा एक लिखित कानूनी दस्तावेज़ है, जिसके माध्यम से—

एक व्यक्ति (Principal / अधिकार देने वाला)

दूसरे व्यक्ति (Attorney / प्रतिनिधि)

को अपने behalf पर कुछ निर्धारित कार्य करने की अनुमति देता है।

यह दस्तावेज़ मालिकाना हक़ ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि केवल प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है।

जब यह अधिकार एक बांग्लादेशी नागरिक द्वारा किसी भारतीय नागरिक को दिया जाता है, तो यह दस्तावेज़ दो देशों की कानूनी प्रक्रिया से जुड़ जाता है—

एक ओर Bangladesh, दूसरी ओर India।

क्यों ज़रूरी पड़ता है पावर नामा

कानूनी जानकारों के अनुसार, भारत-बांग्लादेश संदर्भ में पावर नामा के पीछे मुख्य कारण ये हैं—

देश विभाजन के बाद की विरासत

अनुपस्थित संपत्ति स्वामित्व (Absentee Ownership)

अदालतों और सरकारी दफ़्तरों में उपस्थिति की मजबूरी

विश्वसनीय रिश्तेदार या परिचित के माध्यम से काम कराना

विशेष रूप से ज़मीन-जायदाद से जुड़े मामलों में, खुद मौजूद न रह पाने पर प्रतिनिधि आवश्यक हो जाता है।

भारत में वैधता की शर्तें—यहीं होती है सबसे ज़्यादा गलती

कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि बांग्लादेश में बनाया गया पावर नामा भारत में तभी स्वीकार्य होता है, जब निम्नलिखित प्रक्रियाएँ पूरी हों—

बांग्लादेश में दस्तावेज़ का विधिवत निष्पादन

नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापन

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से अटेस्टेशन

ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग / वाणिज्य दूतावास से अटेस्टेशन

भारत में लागू स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान

यदि संपत्ति से जुड़ा मामला हो, तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

इनमें से कोई भी चरण छूट जाने पर, अदालत में पावर नामा कमज़ोर या अमान्य माना जा सकता है।

पावर नामा और ज़मीन की बिक्री—कानूनी चेतावनी

कानून विशेषज्ञ साफ कहते हैं—

पावर नामा अपने आप में बिक्री दस्तावेज़ नहीं है

ज़मीन बेचने के लिए पावर नामा में स्पष्ट और विशेष अनुमति लिखी होनी चाहिए

बिना रजिस्ट्रेशन के संपत्ति संबंधी पावर नामा उच्च जोखिम वाला होता है

अदालतों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहाँ अस्पष्ट पावर नामा के आधार पर की गई बिक्री को बाद में रद्द कर दिया गया।

पावर नामा क्या कर सकता है और क्या नहीं

✔️ क्या कर सकता है

अदालत में पेश होना

दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करना

सरकारी कार्यालयों में कार्यवाही

संपत्ति की देखरेख (यदि अनुमति हो)

❌ क्या नहीं कर सकता

अपने आप मालिक बन जाना

दी गई सीमा से बाहर काम करना

Principal की मृत्यु के बाद प्रभावी रहना

पावर नामा रद्द करने का प्रावधान

कानून के अनुसार, पावर नामा इन स्थितियों में रद्द हो सकता है—

Principal द्वारा लिखित रूप में रद्द करने पर

Principal की मृत्यु होने पर

उद्देश्य पूरा हो जाने पर

धोखाधड़ी या दुरुपयोग सिद्ध होने पर

रद्द करने की सूचना प्रतिनिधि और संबंधित विभागों को देना बेहद ज़रूरी है।

जोखिम और धोखाधड़ी—विशेषज्ञों की राय

पावर नामा से जुड़े मुख्य जोखिम—

अधिकारों का दुरुपयोग

जाली हस्ताक्षर

अवैध बिक्री

फर्जी दस्तावेज़

इसीलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं—

अधिकार सीमित रखें, भाषा स्पष्ट रखें, दस्तावेज़ रजिस्टर कराएँ और कानूनी सलाह ज़रूर लें।

आम गलतफहमियाँ और सच्चाई

“पावर नामा मतलब मालिकाना हक़” ❌

“यह आजीवन चलता है” ❌

“Attorney उत्तराधिकारी होता है” ❌

ये सभी धारणाएँ कानूनी रूप से गलत हैं।

निष्कर्ष

बांग्लादेशी नागरिक द्वारा भारतीय नागरिक को दिया गया पावर नामा भारत में वैध हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए। ज़मीन और संपत्ति के मामलों में अदालतें विशेष रूप से सख़्त रुख अपनाती हैं। जागरूकता, स्पष्ट दस्तावेज़ और समय पर कानूनी सलाह ही ऐसे मामलों में सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer)

यह लेख केवल सूचना और शैक्षणिक उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। कानून और प्रक्रियाएँ समय व परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती हैं। किसी भी निर्णय से पहले योग्य वकील से परामर्श लेना आवश्यक है।

कीवर्ड (Keywords)

पावर नामा, Power of Attorney हिंदी, बांग्लादेश भारत कानून, ज़मीन का पावर नामा, अंतरराष्ट्रीय संपत्ति कानून

हैशटैग (Hashtags)

#पावरनामा #PowerOfAttorney #भारतबांग्लादेश #कानूनीखबर #संपत्तिकानून

Written with AI